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ईरान में दमन का खौफनाक दौर युद्ध के बीच 21 लोगों को दी गई फांसी, 4000 से अधिक गिरफ्तार; UN ने जताई गहरी चिंता

4/29/2026 12:00:00 AM

मध्य-पूर्व में जारी भीषण सैन्य संघर्ष के बीच ईरान के भीतर से मानवाधिकारों के हनन की रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर की गई संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद से तेहरान प्रशासन ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ दमनकारी अभियान तेज कर दिया है। पिछले कुछ सप्ताह के भीतर ही ईरान ने कम से कम 21 लोगों को फांसी पर लटका दिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 4,000 से अधिक लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया है।

फांसी और गिरफ्तारियों की वजह

यूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने खुलासा किया कि इन सजाओं का सीधा संबंध जनवरी 2026 में हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और हालिया युद्ध से है। फांसी पाने वालों में:

9 लोग: जनवरी के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोपी थे।
10 लोग: विपक्षी गुटों की सदस्यता और 'देशद्रोह' के आरोपी पाए गए।
2 लोग: इजरायल और अमेरिका के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा पाए।

अधिकारियों ने 4,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से कई के ठिकाने अज्ञात हैं। रिपोर्ट में 'जबरन कबूलनामे' और जेलों में अमानवीय यातनाओं के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

UN की अपील: "क्रूरता पर तुरंत रोक लगे"

वोल्कर तुर्क ने ईरानी अधिकारियों से अपील की है कि वे मृत्युदंड पर तत्काल रोक लगाएं और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, "ईरानी लोगों के मानवाधिकारों को जिस कठोर तरीके से छीना जा रहा है, वह स्तब्ध करने वाला है।" गौरतलब है कि चीन के बाद ईरान दुनिया का वह देश है जहाँ हर साल सबसे ज्यादा फांसी दी जाती है।

युद्ध और कूटनीति पर संकट

यह कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी समझौते की उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही है। ईरान ने शांति वार्ता के दूसरे दौर में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जबकि अमेरिका लगातार सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है क्योंकि ईरान ने 'आंतरिक सफाए' के नाम पर विरोधियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।

मिलिट्री स्कूल से व्हार्टन तक डोनाल्ड ट्रंप की शैक्षणिक यात्रा और नेतृत्व की नींव

4/29/2026 12:00:00 AM

47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में वैश्विक पटल पर एक सख्त और रणनीतिकार नेता के रूप में उभरे डोनाल्ड ट्रंप की सफलता की कहानी उनके बचपन और कॉलेज के दिनों में ही लिखी जा चुकी थी। ट्रंप की कार्यशैली और बातचीत की कला (The Art of the Deal) का गहरा संबंध उनकी शिक्षा से है, जिसने उन्हें एक आक्रामक बिज़नेस टाइकून और बाद में दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेता के रूप में तैयार किया।

न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी: अनुशासन का पहला पाठ

ट्रंप की शुरुआती परवरिश न्यूयॉर्क के क्वींस में हुई थी, लेकिन उनके व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए उनके पिता फ्रेड ट्रंप ने 13 साल की उम्र में उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी (NYMA) भेज दिया। 1964 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह स्वीकार किया है कि मिलिट्री स्कूल के सख्त नियमों और प्रतिस्पर्धी माहौल ने ही उनके भीतर 'फर्स्ट आने' की भूख पैदा की। वहां वे एथलेटिक्स में सक्रिय रहे और नेतृत्व कौशल के पहले गुण सीखे।

फोर्डहम और व्हार्टन: अर्थशास्त्र की गहरी समझ

उच्च शिक्षा के लिए ट्रंप ने पहले न्यूयॉर्क की फोर्डहम यूनिवर्सिटी को चुना, जहाँ उन्होंने दो साल बिताए। हालाँकि, उनकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं उन्हें पेन्सिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के मशहूर व्हार्टन स्कूल (Wharton School of Finance) ले गईं। 1968 में उन्होंने यहाँ से अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। व्हार्टन की साख ने उन्हें रियल एस्टेट और वित्त (Finance) की दुनिया में वह 'एज' दिया, जिसकी बदौलत उन्होंने अपने पिता के बिज़नेस को अंतरराष्ट्रीय ऊंचाइयों तक पहुँचाया।

शैक्षणिक रिकॉर्ड्स और दावे

ट्रंप की डिग्री को लेकर अक्सर विवाद और चर्चाएं भी रही हैं। यद्यपि वे खुद को अपनी कक्षा का उत्कृष्ट छात्र बताते रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड्स में उनके शीर्ष सम्मानों (Honors) का उल्लेख स्पष्ट नहीं है। बावजूद इसके, व्हार्टन की डिग्री उनके व्यक्तिगत ब्रांड का एक अहम हिस्सा बनी रही। 1968 में स्नातक होने के बाद, वे सीधे अपने पिता के रियल एस्टेट व्यवसाय में शामिल हो गए, जहाँ उन्होंने शैक्षणिक ज्ञान को व्यावहारिक सफलता में बदल दिया।

लेबनान में भूकंप जैसा धमाका इजरायल ने 450 टन बारूद से उड़ाया हिजबुल्लाह का 2 KM लंबा नेटवर्क, अब ड्रोन पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' की तैयारी

4/29/2026 12:00:00 AM

दक्षिण लेबनान में जारी सैन्य अभियानों के बीच इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने एक बड़ी सामरिक सफलता हासिल की है। मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 की देर शाम इजरायली सेना ने लेबनान के कंतारा क्षेत्र में अब तक की सबसे लंबी और आधुनिक सुरंग को नष्ट कर दिया। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि इजरायल के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey) ने इसे 'भूकंपीय घटना' के रूप में दर्ज किया, जिसकी गूँज उत्तरी इजरायल और गोलन हाइट्स तक सुनी गई।

ईरानी तकनीक से बनी 'पाताल नगरी'

डिवीजन 36 के जवानों द्वारा खोजी गई यह सुरंग लगभग 2 किलोमीटर लंबी और जमीन से 25 मीटर नीचे ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। आईडीएफ के अनुसार:

भव्य ढांचा: सुरंग के भीतर 30 से अधिक कमरे थे, जिनमें टाइल्स वाले शॉवर, बिजली के लिए सजावटी लैंप और गलियारों में ईरानी नेताओं की तस्वीरें लगी थीं।
हथियारों का जखीरा: यहाँ से भारी मात्रा में विस्फोटक, मिसाइलें और रसद बरामद हुई है। कर्नल 'एच' ने बताया कि यह सुरंग हिजबुल्लाह की कुलीन 'राडवान फोर्स' के लिए एक असेंबली पॉइंट (जमावड़ा केंद्र) के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। इसे नष्ट करने के लिए इजरायल ने 450 टन विस्फोटकों का उपयोग किया।

नेतन्याहू का अगला लक्ष्य: ड्रोन मुक्त सीमा

सुरंग नेटवर्क को ध्वस्त करने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजरायल का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि "सुरंगों के बाद अब हमारा अगला विशेष प्रोजेक्ट हिजबुल्लाह के ड्रोन (UAV) खतरे को जड़ से मिटाना है।" 17 अप्रैल को हुए अस्थायी युद्धविराम के बावजूद, हिजबुल्लाह के आत्मघाती ड्रोनों ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि ड्रोन हमलों को रोकने के लिए 'गाजा मॉडल' की तर्ज पर तकनीक और मारक क्षमता का इस्तेमाल किया जाए।

बॉर्डर पर 'येलो लाइन' की चौकसी

इजराइली रक्षा मंत्री काट्ज ने पुष्टि की है कि सेना अब दक्षिणी लेबनान में एक स्थायी 'सुरक्षा बफर जोन' तैयार कर रही है। 'येलो लाइन' (Yellow Line) के पास तैनात इजरायली टुकड़ियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि भविष्य में उत्तरी इजरायल के गांवों पर कोई घुसपैठ न हो सके।

टाटा ट्रस्ट्स का बड़ा फैसला! ट्रस्टियों के कार्यकाल में नहीं होगा बदलाव, सरकारी अध्यादेश ने बदली रणनीति

4/28/2026 12:00:00 AM

टाटा ट्रस्ट्स के भीतर ट्रस्टियों के कार्यकाल और कानूनी पेचीदगियों को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर आ गया है। महाराष्ट्र सरकार के हालिया अध्यादेश के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि ट्रस्ट के ढांचे में तत्काल बड़े बदलाव होंगे, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा ट्रस्ट्स ने इन बदलावों को फिलहाल टालने का फैसला किया है।

कानूनी पेचीदगियों में उलझा अध्यादेश

महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स (संशोधन) अध्यादेश, 2025 की धारा 30A(2) के तहत स्थायी ट्रस्टियों की संख्या को कुल क्षमता के एक-चौथाई (25%) तक सीमित कर दिया गया है। टाटा ट्रस्ट्स के भीतर 'सर रतन टाटा ट्रस्ट' (SRTT) और 'टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट' (TEDT) जैसे निकायों में आधे से अधिक ट्रस्टी स्थायी दर्जे वाले हैं।
कानूनी जानकारों के बीच मुख्य बहस इस बात पर है कि क्या यह नियम पिछली तारीख (Retrospective) से लागू होगा या केवल भविष्य की नियुक्तियों (Prospective) पर। टाटा ट्रस्ट्स को मिली कानूनी सलाह के अनुसार, अध्यादेश में यह स्पष्ट नहीं है कि यह मौजूदा नियुक्तियों पर तुरंत प्रभावी होगा, इसीलिए उन्होंने स्थिति स्पष्ट होने तक बदलावों को रोकने का निर्णय लिया है।

नियुक्तियों पर उठ रहे सवाल

यह पूरा मामला तब और गरमा गया जब मेहली मिस्त्री ने ट्रस्टियों की नियुक्तियों में प्रक्रियागत उल्लंघन और हितों के टकराव जैसे गंभीर आरोप लगाए। मिस्त्री ने 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट' (SDTT) के कामकाज की निगरानी के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने की भी मांग की है।
महत्व: टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में 66% हिस्सेदारी है, जिसका अर्थ है कि ट्रस्ट के भीतर होने वाला कोई भी निर्णय देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है।

प्रमुख चुनौतियां और आगे की राह

बोर्ड के फैसलों की वैधता: यदि अध्यादेश को पिछली तारीख से लागू माना जाता है, तो वर्तमान बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों की कानूनी वैधता पर सवाल उठ सकते हैं।
अधिकारियों का रुख: हालांकि अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने आधिकारिक पूछताछ नहीं की है, लेकिन टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि वे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए तैयार हैं।
कानूनी विशेषज्ञों की राय: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि अध्यादेश 'मौजूदा ट्रस्ट डीड' का संदर्भ देता है, इसलिए यह वर्तमान नियुक्तियों पर भी लागू होना चाहिए।

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस अध्यादेश पर कोई और स्पष्टीकरण जारी करती है या मामला अदालत की चौखट तक पहुंचता है।

भारत से लेकर जापान तक दुनिया में जंग के बीच इन 20 देशों ने बढ़ाया अपना रक्षा खर्च

4/27/2026 12:00:00 AM

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की ताज़ा रिपोर्ट ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में दुनिया का कुल सैन्य खर्च अब तक के उच्चतम स्तर 2,887 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। यह वैश्विक जीडीपी का 2.5% है, जो 2009 के बाद सबसे अधिक हिस्सेदारी है। चिंताजनक बात यह है कि यह लगातार 11वां साल है जब रक्षा बजट में वृद्धि दर्ज की गई है।

वैश्विक खर्च में अमेरिका, चीन और रूस की हिस्सेदारी सबसे प्रमुख रही है। इन तीनों देशों ने मिलकर 1,480 अरब डॉलर खर्च किए, जो दुनिया के कुल रक्षा बजट का आधे से भी अधिक (51%) है। हालांकि, अमेरिका के खर्च में 7.5% की गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण यूक्रेन को मिलने वाली नई सैन्य सहायता में कमी रही। इसके बावजूद, अमेरिका का परमाणु और पारंपरिक हथियारों पर निवेश जारी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक उसका बजट 1 ट्रिलियन डॉलर के पार निकल जाएगा।

यूरोप में रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते रक्षा खर्च में 14% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रूस ने अपनी जीडीपी का 7.5% (190 अरब डॉलर) और युद्ध झेल रहे यूक्रेन ने अपनी जीडीपी का रिकॉर्ड 40% हिस्सा सेना पर खर्च किया। एशिया में भारत, चीन, जापान और पाकिस्तान ने भी अपने रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है। SIPRI की यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि दुनिया शांति के बजाय सैन्य मजबूती की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रही है।

ट्रंप की जिस प्रेस डिनर पार्टी में चली अंधाधुंध गोलियां वहां पूरी नहीं थी सुरक्षा, अमेरिका में ही उठे सवाल

4/27/2026 12:00:00 AM

वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जिसने अमेरिकी सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के अनुसार, जिस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कैबिनेट के तमाम दिग्गज मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद थे, सुरक्षा व्यवस्था उतनी अभेद्य नहीं थी जितनी कि इतने उच्च-स्तरीय आयोजन के लिए होनी चाहिए थी।

शनिवार रात डिनर के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन नामक एक हथियारबंद व्यक्ति ने सुरक्षा घेरा तोड़कर बॉलरूम की ओर बढ़ने का प्रयास किया। एलन के पास शॉटगन, हैंडगन और चाकू बरामद हुए हैं। आरोपी ने कथित तौर पर एक पत्र में प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाने की मंशा जाहिर की थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ट्रंप और वेंस को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। हालांकि एक अधिकारी को गोली भी लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई।

सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस बात पर हैरानी जताई है कि हजारों पत्रकारों और शीर्ष नेताओं की मौजूदगी के बावजूद इस कार्यक्रम को 'नेशनल स्पेशल सिक्योरिटी इवेंट' (NSSE) का दर्जा नहीं दिया गया था। इसके अभाव में पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस के पास नहीं थी, बल्कि होटल के विभिन्न हिस्सों में जिम्मेदारी डीसी पुलिस और अन्य एजेंसियों के बीच बंटी हुई थी। यदि यह हमला सफल हो जाता, तो सत्ता की कमान सीनेट के वरिष्ठ सदस्य चक ग्रासली के हाथों में जा सकती थी, क्योंकि वे वहां मौजूद नहीं थे। फिलहाल आरोपी की कोर्ट में पेशी होनी है और सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा रणनीतियों पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।

रेयर अर्थ मैटेरियल का नया ग्लोबल हब बना मलेशिया पेंटागन के साथ $1 बिलियन की डील, चीन के एकाधिकार को अमेरिका की बड़ी चुनौती

4/27/2026 12:00:00 AM

अंतरराष्ट्रीय रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। रेयर अर्थ मैटेरियल (Rare Earth Materials) के लिए अब तक चीन पर निर्भर रहने वाला अमेरिका अब मलेशिया को अपना नया प्रमुख साझेदार बनाने जा रहा है। सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) और मलेशिया के बीच रेयर अर्थ की आपूर्ति और विकास को लेकर लगभग $1 बिलियन (करीब 8,300 करोड़ रुपये) की एक प्रारंभिक डील हुई है।

मलेशिया: एशिया का नया 'खनिज पावरहाउस'

मलेशिया के कुआंतान (Kuantan) क्षेत्र में भारी मात्रा में रेयर अर्थ मैटेरियल के भंडार मिले हैं। हालिया खोजों के अनुसार, मलेशिया के 9 राज्यों में लगभग 2.7 लाख टन नॉन-रेडिएक्टिव रेयर अर्थ रिसोर्सेज की पुष्टि हुई है, जबकि अनुमानित भंडार 15 से 20 लाख टन तक हो सकता है। इसे निकालने और रिफाइन करने के लिए मलेशिया ने एक प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के साथ समझौता किया है, जो चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग हब विकसित कर रही है।

पेंटागन की $1 बिलियन की डील और रणनीतिक उद्देश्य

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, इस निवेश का मुख्य उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना है, जिसका वर्तमान में वैश्विक सप्लाई चेन पर 90% से अधिक कब्जा है।

रक्षा उपकरणों के लिए अनिवार्य: मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रडार, एयर डिफेंस और लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए इन खनिजों की सख्त जरूरत होती है।
मिनाब और ईरान संकट: ईरान के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के बीच अमेरिका को अपने हथियारों के भंडार को आधुनिक बनाने के लिए इन सामग्रियों की तत्काल आवश्यकता है।

चीन के वर्चस्व को बड़ा झटका

मलेशियाई सरकार ने अपनी प्रोसेसिंग क्षमता (Midstream Capacity) को बढ़ाने का संकल्प लिया है ताकि वह केवल कच्चा माल निर्यात करने के बजाय उच्च-मूल्य वाले उत्पाद तैयार कर सके। पेंटागन का यह निवेश मलेशिया को न केवल आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि उसे दक्षिण-पूर्व एशिया में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी बना देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 तक अमेरिकी रक्षा सप्लाई चेन से चीनी रेयर अर्थ को पूरी तरह बाहर करने के लक्ष्य में मलेशिया की भूमिका निर्णायक होगी।

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की 'रहस्यमयी' चुप्पी गंभीर चोटों और सर्जरी के बीच IRGC ने संभाली कमान

4/24/2026 12:00:00 AM

ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर (तीसरा सर्वोच्च नेता) घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन वे अब तक जनता के सामने नहीं आए हैं। 24 अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, मोजतबा खामेनेई इस समय एक सुरक्षित स्थान पर जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वे 28 फरवरी को हुए उसी अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें उनके पिता की जान गई थी।

सर्जरी और कृत्रिम अंग (Prosthetic) की जरूरत

अंतरराष्ट्रीय मीडिया (NYT) और ईरानी राजनयिकों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, मोजतबा के शरीर पर हमले के गहरे निशान हैं। उनके एक पैर का अब तक तीन बार ऑपरेशन किया जा चुका है और डॉक्टरों का मानना है कि उन्हें जल्द ही एक कृत्रिम पैर (Prosthetic) लगाया जाएगा। इसके अलावा, उनके एक हाथ की भी जटिल सर्जरी हुई है। सबसे चिंताजनक बात उनके चेहरे की स्थिति है; रिपोर्टों के अनुसार, उनका चेहरा और होंठ बुरी तरह जल गए हैं, जिससे उन्हें बोलने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। आने वाले समय में उन्हें कई प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है।

पर्दे के पीछे से चल रही सरकार?

मोजतबा खामेनेई की सार्वजनिक अनुपस्थिति ने ईरान में सत्ता के संघर्ष को हवा दे दी है। हालांकि वे 'मानसिक रूप से सतर्क' बताए जा रहे हैं, लेकिन उनकी शारीरिक अक्षमता के कारण देश के महत्वपूर्ण रणनीतिक और सैन्य फैसले अब सीधे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के जनरल ले रहे हैं। अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता में भी सेना का हस्तक्षेप बढ़ गया है, जिससे नागरिक प्रशासन और राष्ट्रपति पेजेश्कियान के अधिकार सीमित होते दिख रहे हैं।

ईरान का भविष्य और सैन्य नियंत्रण

विशेषज्ञों का मानना है कि मोजतबा की खराब सेहत ईरान को एक 'सैन्य राज्य' की ओर धकेल रही है। जब तक वे पूरी तरह ठीक होकर सामने नहीं आते, तब तक देश की विदेश नीति और युद्ध की रणनीति पर कट्टरपंथी जनरलों का ही कब्जा रहने की संभावना है। फिलहाल, तेहरान में सुरक्षा बेहद कड़ी है और केवल चुनिंदा शीर्ष अधिकारियों को ही नए सुप्रीम लीडर से मिलने की अनुमति है।

युद्ध के खर्च ने रूस को सोना बेचने पर किया मजबूर बजट घाटे को पाटने के लिए पुतिन सरकार ने खंगाला खजाना

4/24/2026 12:00:00 AM

यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के पांचवें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का भारी वित्तीय बोझ अब साफ दिखने लगा है। व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने अपने बढ़ते बजट घाटे को नियंत्रित करने और रक्षा खर्चों की पूर्ति के लिए अपने विशाल स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) का सहारा लेना शुरू कर दिया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली तिमाही में ही रूस के केंद्रीय बैंक ने करीब 22 टन (21.8 टन) सोना बाजार में बेच दिया है।

बजट घाटा और सोने की बिक्री

मार्च 2026 के अंत तक रूस का बजट घाटा 61.2 अरब डॉलर के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस वित्तीय खादे को भरने के लिए रूस ने केवल मार्च महीने में ही 6.22 टन सोना बेचा, जिससे 1 अप्रैल तक उसका कुल स्वर्ण भंडार घटकर 2,304.76 टन रह गया है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड $5,500 प्रति औंस के आसपास होने के कारण, मात्रा में कमी के बावजूद रूस को इससे अच्छी खासी विदेशी मुद्रा (करीब 1.6 अरब डॉलर) प्राप्त हुई है।

घरेलू मांग में रिकॉर्ड उछाल

दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ सरकार सोना बेच रही है, वहीं दूसरी तरफ रूसी नागरिकों और निवेशकों के बीच सोने की मांग चरम पर है। मॉस्को एक्सचेंज के मुताबिक, मार्च में गोल्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम में 350% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। रूबल की अस्थिरता और बढ़ती महंगाई से बचने के लिए आम रूसी नागरिक अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं।

चीन के साथ बढ़ता व्यापार

रूस ने अपने स्वर्ण व्यापार का रुख अब पूरी तरह पूर्व की ओर मोड़ दिया है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच चीन को रूसी कीमती धातुओं का निर्यात 2025-26 में लगभग दोगुना हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था को 'डी-डॉलराइज' करने और युद्ध की मशीनरी को चालू रखने के लिए सोने को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

होर्मुज के बाद मलक्का में टोल बूथ बनाने की चर्चा, भारत पर क्या होगा असर?

4/24/2026 12:00:00 AM

दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का (Strait of Malacca) को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इंडोनेशिया अब इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर 'टोल' या टैक्स लगाने की योजना पर विचार कर रहा है। इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुर्बाया युधि सदेवा के इस बयान ने वैश्विक व्यापारिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।
क्यों टैक्स लगाना चाहता है इंडोनेशिया?
इंडोनेशिया का तर्क है कि मलक्का स्ट्रेट की तुलना स्वेज नहर और पनामा नहर जैसे व्यस्त मार्गों से की जाती है, जहाँ जहाजों से शुल्क लिया जाता है। इंडोनेशिया के अनुसार:

इस रास्ते से सालाना हजारों जहाज गुजरते हैं, जिससे समुद्री पर्यावरण और सुरक्षा पर दबाव बढ़ता है।
इंडोनेशिया खुद को वैश्विक व्यापार में एक 'मजबूत खिलाड़ी' के रूप में स्थापित करना चाहता है और राजस्व के नए स्रोत तलाश रहा है।

सिंगापुर का कड़ा रुख: "रास्ता हमेशा मुफ्त रहना चाहिए"
इंडोनेशिया के इस प्रस्ताव का सिंगापुर ने तुरंत और कड़ा विरोध किया है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत इस रास्ते से गुजरना सभी देशों का संप्रभु अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मलक्का स्ट्रेट का मुफ्त और खुला रहना वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए अनिवार्य है।

भारत के लिए क्यों है यह 'लाइफलाइन'?
अगर इंडोनेशिया अपने इस प्रस्ताव को लागू करने में सफल होता है, तो इसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। इसकी कुछ मुख्य वजहें हैं:

व्यापार का बड़ा हिस्सा: भारत का लगभग 55% से 60% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है।
जरूरी सामान की सप्लाई: भारत में आने वाली LNG (गैस), कोयला, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों का कच्चा माल (API) इसी मार्ग से आता है।
रणनीतिक स्थिति: भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस रास्ते के मुहाने पर स्थित हैं। भारत इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और व्यापारिक उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है।
लागत में वृद्धि: टोल लगने का सीधा मतलब है कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे महंगाई पर दबाव पड़ सकता है।

आगे की राह और चुनौतियां
फिलहाल यह योजना शुरुआती स्तर पर है। अंतरराष्ट्रीय कानून (UNCLOS) के तहत किसी भी जलडमरूमध्य (Strait) पर टोल लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें मलेशिया, सिंगापुर और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की सहमति अनिवार्य होगी। शिपिंग कंपनियां भी इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ का पुरजोर विरोध कर सकती हैं।

खाना भी और बचत भी मील कार्ड पर टैक्स छूट पाने का क्या है सही तरीका ITR भरते समय न करें ये गलतियां

4/24/2026 12:00:00 AM

आजकल कंपनियां सैलरी पैकेज के हिस्से के रूप में मील कार्ड (जैसे Sodexo, Pluxee, Zaggle) देती हैं। यह न केवल खाने-पीने का खर्च आसान बनाते हैं, बल्कि टैक्स बचाने का भी शानदार मौका देते हैं। लेकिन AY 2026-27 (FY 2025-26) और इसके बाद आने वाले टैक्स ईयर 2026-27 (FY 2026-27) के लिए नियमों में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।
1. AY 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए नियम
अगर आप 31 जुलाई 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर रहे हैं, तो ये नियम आप पर लागू होंगे:

छूट की सीमा: प्रति मील ₹50 की छूट।
टैक्स रिजीम: यह लाभ केवल पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में ही उपलब्ध है। नई टैक्स रिजीम में यह सुविधा फिलहाल वर्जित है।
गणना: मान लीजिए आप महीने में 22 दिन ऑफिस जाते हैं और दिन में 2 बार मील कार्ड का उपयोग करते हैं, तो सालाना करीब ₹26,400 तक की राशि टैक्स-फ्री हो सकती है।

2. टैक्स ईयर 2026-27 (1 अप्रैल 2026 से) के बड़े बदलाव
1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 'इनकम टैक्स रूल्स 2026' ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है:

सीमा में 4 गुना बढ़ोतरी: अब टैक्स-फ्री लिमिट ₹50 से बढ़ाकर सीधे ₹200 प्रति मील कर दी गई है।
दोनों रिजीम में फायदा: अब यह छूट पुरानी और नई (New Tax Regime) दोनों रिजीम के लिए उपलब्ध होगी।
सालाना बचत: 22 वर्किंग डेज और 2 मील प्रतिदिन के हिसाब से अब आप सालाना ₹1.05 लाख तक की सैलरी को टैक्स-फ्री बना सकते हैं।

महत्वपूर्ण शर्तें: जिनका ध्यान रखना जरूरी है
मील कार्ड का टैक्स बेनिफिट 'ऑटोमैटिक' नहीं मिलता, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं:

वर्किंग आवर्स: यह छूट केवल ऑफिस या वर्किंग आवर्स के दौरान किए गए खर्च पर मिलती है। छुट्टियों या छुट्टी के दिनों के खर्च पर टैक्स देना पड़ सकता है।
केवल खाने-पीने पर खर्च: कार्ड का इस्तेमाल केवल भोजन और गैर-मादक पेय (Non-alcoholic beverages) के लिए होना चाहिए। ग्रोसरी पर इसका इस्तेमाल नियमों के दायरे में पेचीदा हो सकता है।
रिपोर्टिंग: ITR फाइल करते समय इसे 'Perquisites' (अनुलाभ) के तहत दिखाना होता है। सुनिश्चित करें कि आपके Form 16 में यह राशि सही ढंग से रिपोर्ट की गई है।

नाटो से स्पेन को बाहर क अमेरिकी रक्षा विभाग का सीक्रेट ईमेल लीक, जानिए क्या-क्या है?

4/24/2026 12:00:00 AM

ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन (Pentagon) के एक लीक हुए 'सीक्रेट ईमेल' ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स और पॉलिटिको की रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका अब नाटो (NATO) के भीतर 'अच्छे' और 'बुरे' देशों की छंटनी करने की योजना बना रहा है। इस सूची में सबसे ऊपर स्पेन का नाम है, जिसे गठबंधन से बाहर करने की मांग उठ रही है।
स्पेन पर क्यों भड़का अमेरिका?
ईरान युद्ध के दौरान स्पेन के रवैये ने वाशिंगटन को नाराज कर दिया है। ईमेल में स्पेन को बाहर करने के पीछे मुख्य रूप से तीन कारण बताए गए हैं:

खुला विरोध: स्पेन ने न केवल युद्ध में अमेरिका का साथ देने से इनकार किया, बल्कि सार्वजनिक मंचों पर ईरान के पक्ष में बयानबाजी भी की।
एयरस्पेस बंदी: युद्ध के महत्वपूर्ण मोड़ पर स्पेन ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र (Airspace) बंद कर दिया, जिससे सैन्य ऑपरेशनों में भारी बाधा आई।
अमेरिकी विरोधी रुख: पेंटागन का मानना है कि स्पेन अब नाटो की साझा सुरक्षा नीति के बजाय अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहा है।

ब्रिटेन और तुर्की भी रडार पर
लीक हुए ईमेल से यह भी संकेत मिले हैं कि अमेरिका केवल स्पेन तक ही सीमित नहीं रहेगा। वह नाटो के भीतर अपनी 'कमजोर कड़ियों' को दुरुस्त करने की तैयारी में है:

तुर्की और ब्रिटेन: ईमेल के मुताबिक, इन देशों ने भी युद्ध के दौरान अमेरिका की मुश्किलें बढ़ाई हैं। प्रस्ताव है कि इन्हें नाटो के भीतर महत्वपूर्ण पदों और निर्णय लेने वाली समितियों से हटा दिया जाए।
साम्राज्यवादी दावों का पुनर्मूल्यांकन: सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका अब अर्जेंटीना के पास फ़ॉकलैंड द्वीप समूह पर अपने सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन के दावे के समर्थन पर भी फिर से विचार कर सकता है।

क्या अमेरिका नाटो छोड़ देगा?
अब तक चर्चा थी कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव में अमेरिका खुद नाटो से बाहर निकल सकता है। लेकिन इस ईमेल ने तस्वीर साफ कर दी है—अमेरिका नाटो नहीं छोड़ेगा, बल्कि वह इसके भीतर अपने विरोधियों को बाहर का रास्ता दिखाएगा। ईमेल में कहीं भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने या नाटो से हटने का जिक्र नहीं है, जिसका मतलब है कि अमेरिका गठबंधन पर अपना नियंत्रण और सख्त करना चाहता है।

ईरान के हवाई क्षेत्र में फिर से गूंजी विमानों की गड़गड़ाहट%3A 50 दिनों के बाद घरेलू उड़ानें बहाल; रूस ने भी हटाया प्रतिबंध

4/22/2026 12:00:00 AM

तेहरान: अमेरिका और इजरायल के साथ चले भीषण युद्ध के कारण पिछले 50 दिनों से ठप पड़ा ईरान का नागरिक उड्डयन क्षेत्र अब धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 को ईरानी नागरिक उड्डयन संगठन (CAO) ने देश के प्रमुख हवाई अड्डों को फिर से खोलने और घरेलू उड़ान संचालन शुरू करने की आधिकारिक घोषणा की है। सुरक्षा कारणों से 28 फरवरी 2026 को बंद किए गए इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और मेहराबाद हवाई अड्डे पर अब यात्री विमानों की आवाजाही शुरू हो गई है।

चार चरणों वाली बहाली योजना

हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रूप से खोलने के लिए ईरानी अधिकारियों ने एक विस्तृत 'फोर-फेज' प्लान तैयार किया है:

शुरुआती चरण: सबसे पहले ट्रांजिट उड़ानों और तेहरान-मशहद जैसे प्रमुख घरेलू मार्गों पर सेवाएं बहाल की गई हैं।
विस्तार: शनिवार, 26 अप्रैल 2026 से शिराज, इस्फ़हान और तबरीज़ सहित 10 अन्य हवाई अड्डों को भी यात्री उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा।
सुरक्षा प्रोटोकॉल: पश्चिमी ईरान के हवाई अड्डों को अंतिम चरण में खोला जाएगा, क्योंकि वे अभी भी उच्च सुरक्षा निगरानी क्षेत्र में हैं।

रूस का बड़ा कदम और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति

इसी बीच, रूसी संघीय हवाई परिवहन एजेंसी 'रोसाविएशन' (Rosaviatsiya) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए ईरानी हवाई क्षेत्र से अपनी उड़ानों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं।

रूस-यूएई मार्ग: रूस ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिए टिकटों की बिक्री फिर से शुरू कर दी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
संघर्ष विराम की स्थिति: पाकिस्तान की मध्यस्थता से शुरू हुआ 14-दिवसीय संघर्ष विराम 22 अप्रैल 2026 को समाप्त होना था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का संकेत दिया है ताकि कूटनीतिक बातचीत जारी रह सके।

हालांकि, होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नौसैनिक घेराबंदी और हाल ही में एक ईरानी जहाज की जब्ती ने तनाव बरकरार रखा है। नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे टिकट बुकिंग के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें, क्योंकि फिलहाल निजी एजेंटों के माध्यम से बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

भारत के पहले FDRE प्रोजेक्ट का आगाज़ जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने शुरू की कमीशनिंग हरियाणा को मिलेगी शेड्यूल्ड क्लीन पावर

4/22/2026 12:00:00 AM

अहमदाबाद/गुरुग्राम: भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ते हुए, जूनिपर ग्रीन एनर्जी (Juniper Green Energy) ने देश की पहली 'फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी' (FDRE) परियोजना की कमीशनिंग शुरू कर दी है। मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 को कंपनी ने घोषणा की कि यह एकीकृत हाइब्रिड प्रोजेक्ट अब ग्रिड की मांग के अनुसार स्थिर और भरोसेमंद बिजली की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। यह उपलब्धि न केवल तकनीकी नवाचार को दर्शाती है, बल्कि भारत के पारंपरिक कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

तकनीकी संरचना और क्षेत्रीय विस्तार

यह महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान और गुजरात के भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई है, जो तीन मुख्य घटकों का एक शक्तिशाली मिश्रण है:

सोलर और विंड: इसमें 259 MWp सोलर और 280 MW विंड क्षमता शामिल है। सोलर घटक का परिचालन मार्च 2026 में ही शुरू हो चुका था।
बैटरी स्टोरेज (BESS): ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 200 MWh की बैटरी स्टोरेज प्रणाली जोड़ी गई है, जिसने अप्रैल 2026 में अपना परिचालन शुरू किया है।
SJVN के साथ साझेदारी: यह प्रोजेक्ट SJVN लिमिटेड द्वारा जारी किए गए टेंडर के तहत हासिल किया गया था, जिसमें जूनिपर ग्रीन ने 200 MW का 'पावर परचेज एग्रीमेंट' (PPA) साइन किया है।

हरियाणा की गर्मी और बिजली संकट का समाधान

जूनिपर ग्रीन एनर्जी का यह प्रोजेक्ट सीधे तौर पर हरियाणा राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा।

मांग के अनुसार आपूर्ति: SJVN ने हरियाणा पावर परचेज सेंटर (HPPC) के साथ 'बैक-टू-बैक' समझौता किया है, जिससे राज्य की DISCOMs को उनकी मांग के पैटर्न (Demand Profile) के अनुसार बिजली मिलेगी।
समय से पहले कमीशनिंग: उत्तर भारत में भीषण गर्मी और हरियाणा में बिजली की बढ़ती रिकॉर्ड मांग को देखते हुए, कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को निर्धारित समय से पहले शुरू कर एक मिसाल पेश की है।

सीईओ अंकुश मलिक ने इस अवसर पर कहा कि FDRE केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भविष्य का ऊर्जा मॉडल है, जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा केवल 'उपलब्ध' नहीं होगी, बल्कि 'डिस्पैचेबल' (जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल योग्य) होगी। यह भारत के 2030 तक के 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य में एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हो सकता है।

भारत-भूटान सीमा शुल्क सहयोग 7वीं जेजीसी बैठक में व्यापार सुगमता और डिजिटल सुरक्षा पर बनी सहमति

4/22/2026 12:00:00 AM

मन्नार/नई दिल्ली: भारत और भूटान ने अपने ऐतिहासिक आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देते हुए केरल के मन्नार में आयोजित दो दिवसीय 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह (JGC) की बैठक को सफलतापूर्वक संपन्न किया। मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 को समाप्त हुई इस उच्च-स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता सीबीआईसी (CBIC) के विशेष सचिव योगेंद्र गर्ग और भूटान के राजस्व एवं सीमा शुल्क महानिदेशक सोनम जामत्शो ने की। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच न केवल व्यापारिक मात्रा बढ़ाना है, बल्कि सीमा पार सुरक्षा और प्रबंधन को आधुनिक बनाना भी है।

डिजिटल नवाचार और सुरक्षा समन्वय

बैठक के दौरान दोनों देशों ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और 'इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम' (ECTS) को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

डेटा विनिमय: सीमा शुल्क डेटा के आगमन-पूर्व आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर चर्चा हुई, जिससे माल की आवाजाही में लगने वाला समय कम होगा।
खुफिया जानकारी: तस्करी रोकने के लिए दोनों पक्षों ने खुफिया जानकारी साझा करने और नियम-कानूनों के प्रवर्तन में एक-दूसरे का सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

आर्थिक वृद्धि और समुद्री अनुभव

भारत वर्तमान में भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसकी कुल व्यापार में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार 1.9 अरब डॉलर के पार पहुँच गया है, जो 46% की भारी वृद्धि दर्शाता है।

बुनियादी ढांचा: पश्चिम बंगाल और असम में स्थित 10 अधिसूचित भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं के सुधार की समीक्षा की गई।
कोच्चि बंदरगाह का दौरा: भू-परिवेष्ठित (Land-locked) देश होने के नाते भूटान के लिए समुद्री व्यापार के गुर सीखना महत्वपूर्ण था। भूटानी प्रतिनिधिमंडल ने कोच्चि बंदरगाह पर कंटेनर हैंडलिंग, बर्थिंग और समुद्री गश्त की बारीकियों को समझा। यह बैठक 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत दोनों राष्ट्रों के बीच एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।