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मध्यप्रदेश में UCC की आहट सीएम मोहन यादव ने गठित की उच्चस्तरीय समिति; जस्टिस रंजना देसाई करेंगी अध्ययन, जानें क्या बदलेगा

4/29/2026 12:00:00 AM

मध्यप्रदेश में 'समान नागरिक संहिता' (UCC) को लागू करने की दिशा में डॉ. मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सामाजिक और विधिक ढांचे को एकरूपता देने के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। यह समिति विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषयों पर प्रचलित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों का अध्ययन कर एक साझा विधिक मसौदा तैयार करेगी।

जस्टिस रंजना देसाई संभालेंगी कमान

समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई को सौंपी गई है, जिनके पास उत्तराखंड में UCC का सफल मॉडल तैयार करने का अनुभव है। समिति में सेवानिवृत्त IAS शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह को शामिल किया गया है। अजय कटेसरिया इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

उत्तराखंड और गुजरात मॉडल का होगा विश्लेषण

मध्यप्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बीच समानता और न्याय-संगतता सुनिश्चित करना है। समिति न केवल मध्यप्रदेश की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं का अध्ययन करेगी, बल्कि उत्तराखंड और गुजरात में अपनाई गई प्रक्रियाओं का भी गहन परीक्षण करेगी। समिति का फोकस विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर होगा:

विवाह और विच्छेद: सभी समुदायों के लिए एकसमान नियम।
भरण-पोषण और गोद लेना: बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा।
लिव-इन रिलेशनशिप: इस व्यवस्था को कानून के दायरे में लाना।

विधिक स्पष्टता की ओर कदम

वर्तमान में अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण विधिक जटिलताएं पैदा होती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि एक समरूप विधिक संरचना विकसित होने से शासन और न्याय व्यवस्था में स्पष्टता आएगी। समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले विभिन्न हितधारकों और समाज के अलग-अलग वर्गों से सुझाव भी ले सकती है, ताकि एक व्यावहारिक और संतुलित सिफारिश पेश की जा सके।

दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर 'सिग्नलिंग' संकट%3A इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर दिखा 129 मिनट का इंतजार, घंटों फंसी रहीं ट्रेनें

4/29/2026 12:00:00 AM

दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन (जनकपुरी वेस्ट - बॉटनिकल गार्डन) पर बुधवार, 29 अप्रैल 2026 की शाम यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। तकनीकी खराबी और इलेक्ट्रिक सिग्नल फेल होने के कारण इस कॉरिडोर पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह चरमरा गई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि स्टेशनों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड पर अगली मेट्रो के आने का समय 129 मिनट दिखाई देने लगा, जिसे देखकर यात्रियों के होश उड़ गए।

हौज खास और बॉटनिकल गार्डन के बीच थमी रफ्तार

शाम के व्यस्त समय (Peak Hours) के दौरान हुई इस खराबी ने कामकाजी लोगों और छात्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हौज खास, कालकाजी मंदिर और बॉटनिकल गार्डन जैसे प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। हौज खास से नोएडा की ओर जाने वाली एक ट्रेन करीब आधे घंटे तक सुरंग और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी रही। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए शिकायत की कि स्टेशनों पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची है और उमस के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है।

DMRC की आधिकारिक पुष्टि

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपने आधिकारिक 'X' हैंडल (पूर्व में ट्विटर) पर सर्विस अपडेट जारी करते हुए इस समस्या की पुष्टि की। अधिकारियों ने बताया कि कालकाजी मंदिर और बॉटनिकल गार्डन खंड के बीच 'सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग' में आई तकनीकी खराबी के कारण सेवाएं बाधित हुई हैं। हालांकि, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि मैजेंटा लाइन के अलावा अन्य सभी लाइनों (येलो, ब्लू और वॉयलेट) पर सेवाएं पूरी तरह सुचारू रूप से चल रही हैं।

यात्रियों में बढ़ा रोष

देर शाम तक तकनीकी टीम खराबी को दूर करने में जुटी रही, लेकिन ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी सामान्य होने में काफी समय लगा। कई स्टेशनों पर मेट्रो न पहुँचने और सूचना के अभाव में यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली।

ITR Filing Alert टैक्स भरने में चालाकी पड़ेगी भारी! सरकार वसूलेगी दोगुना पैसा, तुरंत जान लें ये नियम

4/27/2026 12:00:00 AM

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए अब सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आयकर विभाग ने कर चोरी और गलत जानकारी देने वालों पर लगाम कसने के लिए पेनाल्टी के नियमों को पहले से कहीं अधिक सख्त कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत, यदि कोई करदाता अपनी आय को कम रिपोर्ट (Under-reporting) करता है, तो उसे टैक्स राशि का 50 फीसदी जुर्माना देना होगा। वहीं, यदि यह पाया गया कि जानकारी जानबूझकर छिपाई गई है या गलत प्रविष्टियाँ (Misreporting) की गई हैं, तो यह जुर्माना बढ़कर 200 फीसदी तक पहुँच सकता है।
विभाग ने केवल आय छिपाने पर ही नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक देरी पर भी शिकंजा कसा है। निर्धारित समय सीमा के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस अनिवार्य कर दी गई है, हालांकि छोटे करदाताओं (5 लाख तक की आय) के लिए इसे 1,000 रुपये तक सीमित रखा गया है। इसके अलावा, टीडीएस (TDS) स्टेटमेंट में देरी करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों पर 200 रुपये प्रतिदिन का शुल्क लगाया जाएगा। अघोषित आय (Undisclosed Income) पकड़े जाने की स्थिति में विभाग परिस्थितियों के आधार पर 10% से 60% तक का जुर्माना वसूलने का अधिकार रखता है।
विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और डिजिटल एसेट्स में निवेश करने वाले वर्ग के लिए विभाग ने 'रेड अलर्ट' जारी किया है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की जटिलता के कारण रिपोर्टिंग में होने वाली मामूली चूक भी भारी आर्थिक दंड का कारण बन सकती है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि करदाताओं को अपने सभी निवेशों और विदेशी संपत्तियों का पूरा विवरण पारदर्शी तरीके से देना होगा। हालांकि, नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि करदाता अपनी गलती के पीछे कोई 'उचित कारण' पेश करने में सफल रहता है, तो उसे जुर्माने से राहत दी जा सकती है।

दिल्ली बनाम नई दिल्ली%3A क्या वाकई दोनों एक ही हैं? जानें क्षेत्रफल, इतिहास और प्रशासन का असली अंतर

4/27/2026 12:00:00 AM

अक्सर लोग बातचीत में 'दिल्ली' और 'नई दिल्ली' शब्दों का इस्तेमाल एक-दूसरे के पर्याय के रूप में करते हैं। लेकिन भौगोलिक, ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये दोनों एक-दूसरे से काफी अलग हैं। सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली (NCT) और नई दिल्ली के बीच का अंतर केवल नाम का नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व का है।

केंद्र शासित प्रदेश बनाम राजधानी जिला

तकनीकी रूप से, दिल्ली जिसे आधिकारिक तौर पर 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT)' कहा जाता है, एक बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। यह 11 प्रशासनिक जिलों से मिलकर बना है। वहीं, नई दिल्ली इसी दिल्ली (NCT) के भीतर स्थित 11 जिलों में से एक शहरी जिला है। जहाँ दिल्ली एक विशाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है, वहीं नई दिल्ली भारत की आधिकारिक राजधानी और सत्ता का मुख्य केंद्र है।

क्षेत्रफल में जमीन-आसमान का अंतर

दोनों के विस्तार को देखें तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है:

दिल्ली (NCT): इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,484 वर्ग किलोमीटर है।
नई दिल्ली: यह मात्र 42.7 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में सिमटा हुआ है।
प्रशासन: पूरी दिल्ली का प्रशासन उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार (विधानसभा) देखती है, जबकि नई दिल्ली जिला विशेष रूप से एनडीएमसी (NDMC) के तहत आता है और केंद्र सरकार के सीधे प्रभाव में रहता है।

इतिहास: 1911 का वह ऐतिहासिक फैसला

दिल्ली का इतिहास सदियों पुराना है, जो मुगलों और दिल्ली सल्तनत के दौर की गवाही देता है। लेकिन नई दिल्ली का जन्म 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। दिसंबर 1911 में राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार के दौरान कलकत्ता (अब कोलकाता) से राजधानी स्थानांतरित कर नई दिल्ली की नींव रखी थी।
ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इस शहर का नक्शा तैयार किया, जिसे आज हम 'लुटियंस दिल्ली' के नाम से जानते हैं। लगभग 20 साल के निर्माण के बाद, 13 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली का उद्घाटन किया था।

Local News Publishers के लिए गेम चेंजर बनेगा Local News Community – Sanjay Tiwari

4/27/2026 12:00:00 AM

आज के बदलते मीडिया दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खबरों के तरीके और प्रस्तुति को पूरी तरह बदल दिया है। जहां बड़ेमीडिया हाउस आधुनिक तकनीक और भारी निवेश के दम पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वहीं छोटे और लोकल न्यूज़पब्लिशर्स कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी समस्या न्यूज़ एजेंसी की महंगी सब्सक्रिप्शन फीस है, जो उनके लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाती है। सीमित संसाधनों के कारण वे न तो पर्याप्त और अलग-अलग तरह की खबरें जुटा पाते हैं और न ही अपने प्लेटफॉर्म को दूसरों के बराबर मजबूत बना पाते हैं।

इन्हीं समस्याओं को समझते हुए “Local News Community” की शुरुआत की गई — एक ऐसा सहयोगात्मक (collaborative) प्लेटफॉर्म, जो देशभर के लोकल पब्लिशर्स को एक साझा नेटवर्क से जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म परपब्लिशर्स अपनी खबरें अपलोड कर सकते हैं और अन्य पब्लिशर्स द्वारा अपलोड की गई खबरों को डाउनलोड कर अपनेप्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे न केवल कंटेंट की उपलब्धता बढ़ती है, बल्कि लागत भी काफी हद तक कमहो जाती है।

Local News Community के फाउंडर Sanjay Tiwari का कहना है कि “एक मजबूत लोकतंत्र के लिए लोकलमीडिया का स्वतंत्र और सशक्त होना बेहद जरूरी है। सरकारी कामकाज की जमीनी हकीकत और आम जनता की आवाज़को सामने लाने का काम लोकल मीडिया ही निभाता है। बड़े मीडिया हाउस हर गली-मोहल्ले तक नहीं पहुंच पाते, लेकिनलोकल मीडिया समाज के हर कोने की सच्चाई को उजागर करता है।”

उनका यह भी कहना हैं कि आज लोकल मीडिया सिर्फ तकनीकी ही नहीं, बल्कि आर्थिक चुनौतियों से भी जूझ रहा है। कई बार प्रभावशाली लोग अपने हितों के लिए लोकल मीडिया पर कभी अपने पद के जरिये तो कभी पैसों का लालच दे करदबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी निष्पक्षता प्रभावित होती है। ऐसे में लोकल मीडिया को आत्मनिर्भर औरमजबूत बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है।

“Local News Community” का उद्देश्य सिर्फ छोटे पब्लिशर्स को महंगी न्यूज़ एजेंसियों पर निर्भरता से मुक्त करना नहींहै, बल्कि एक भरोसेमंद, पारदर्शी और सहयोगात्मक मीडिया इकोसिस्टम तैयार करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोकलस्तर की महत्वपूर्ण खबरें भी व्यापक स्तर तक पहुंच सकेंगी, जो अक्सर मुख्यधारा के मीडिया में नजर-अंदाज हो जाती हैं।

इस पहल के माध्यम से पब्लिशर्स को कम लागत में अधिक और विविधतापूर्ण कंटेंट मिलेगा, जिससे उनकी क्वालिटी औरपहुंच दोनों में सुधार होगा। साथ ही, यह मॉडल पब्लिशर्स के बीच सहयोग, विश्वास और नेटवर्किंग को भी मजबूत करेगा।

Sanjay Tiwari के शब्दों में, “यह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक सोच है—छोटे पब्लिशर्स को सशक्त औरआत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम।” उनका मानना है कि जब लोकल मीडिया मजबूत होगा, तभी लोकतंत्र की जड़ें भी और अधिक मजबूत होंगी।

आने वाले समय में “Local News Community” भारत के मीडिया सेक्टर में एक सकारात्मक और प्रभावशाली बदलावला सकता है। यह पहल न केवल छोटे पब्लिशर्स को नई पहचान देगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगी।जिससे लोकल मीडिया भी उतनी ही मजबूती और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकेगा, जितनी बड़े मीडियाहाउस रखते हैं।

ऐसे सभी पत्रकार और पब्लिशर्स, जो लोकल स्तर पर अपना न्यूज़पेपर, न्यूज़ वेबसाइट या YouTube और Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, वे localnewscommunity.com पर जाकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या WhatsApp नंबर 7506566942 पर भी कनेक्ट कर सकते हैं।

कच्चे तेल में उबाल $103 के पार पहुँचा ब्रेंट क्रूड, भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर बड़ा अपडेट

4/24/2026 12:00:00 AM

आज शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 को वैश्विक ऊर्जा बाजार में मची भारी हलचल के बीच भारतीय उपभोक्ताओं के लिए राहत और चिंता की मिली-जुली खबरें आ रही हैं। खाड़ी देशों में जारी सैन्य तनाव और 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में जहाजों की आवाजाही ठप होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल (Brent Crude) $103 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों में भारी वृद्धि की अफवाहों पर पूर्णविराम लगा दिया है।

भारी बढ़ोतरी की खबरें महज अफवाह

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि विधानसभा चुनावों के संपन्न होते ही ईंधन की कीमतों में ₹25 से ₹28 तक का इजाफा होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कीमतों में इतनी बड़ी वृद्धि का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है और सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

महानगरों का हाल: कहीं स्थिरता, कहीं मामूली बदलाव

आज देश के प्रमुख महानगरों में कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और मुंबई में ₹103.54 पर टिका है। वहीं, कोलकाता में 4 पैसे की मामूली बढ़त और चेन्नई में 13 पैसे की हल्की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों जैसे नोएडा और गुरुग्राम में आज ईंधन थोड़ा सस्ता हुआ है, जिससे स्थानीय वाहन चालकों को राहत मिली है।

तेल कंपनियों पर बढ़ता दबाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लागत 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन घरेलू पंप रेट्स पिछले चार साल से लगभग फ्रीज हैं। सूत्रों के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियां वर्तमान में पेट्रोल पर ₹20 और डीजल पर भारी घाटा उठा रही हैं। सरकार की प्राथमिकता फिलहाल सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना है, क्योंकि गुजरात के कांडला की ओर आने वाले कई मालवाहक जहाज मध्य-पूर्व के तनावपूर्ण हालातों के कारण रास्ते में फंसे हुए हैं।

‘अमेरिका में भारत को लेकर गलत धारणाएं’, वाशिंगटन में बोले RSS महासचिव दतात्रेय होसबोले

4/24/2026 12:00:00 AM

वॉशिंगटन डीसी के हडसन इंस्टीट्यूट में एक संबोधन के दौरान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने भारत-अमेरिका संबंधों और भारत की वैश्विक छवि पर बेबाक राय रखी। उन्होंने पश्चिमी जगत में भारत को लेकर बनी पुरानी और नकारात्मक धारणाओं पर कड़ा प्रहार किया। होसबोले ने स्पष्ट किया कि अमेरिका में अभी भी कई लोग भारत को केवल गरीबी, झुग्गियों और 'सांप-सपेरों' के देश के रूप में देखते हैं, जबकि हकीकत में भारत एक ग्लोबल टेक हब और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

नैरेटिव बनाम वास्तविकता

होसबोले ने इस बात पर चिंता जताई कि भारत के खिलाफ जानबूझकर एक नकारात्मक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को 'हिंदू वर्चस्ववादी', 'अल्पसंख्यक विरोधी' और 'महिला विरोधी' बताना पूरी तरह गलत है। उनके अनुसार, भारत में हो रहे सकारात्मक बदलावों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरएसएस के लिए 'हिंदू' शब्द किसी संकुचित धार्मिक दायरे का नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत पहचान (Civilisational Identity) का प्रतीक है, जो सभी को साथ लेकर चलने की संस्कृति सिखाती है।

पड़ोसी देशों और रणनीतिक साझेदारी पर रुख

विभाजन के बाद पड़ोसी देशों के साथ उपजे तनाव पर बात करते हुए होसबोले ने कहा कि समस्या मुख्य रूप से उस एक देश के साथ है जो भारत की कोख से ही जन्मा था। उन्होंने आपसी बातचीत और भरोसे को बहाल करने पर जोर दिया। अमेरिका के साथ भविष्य के रिश्तों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अमेरिका भारत के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी चाहता है, तो उसे 'समान अवसर' और 'आपसी विश्वास' के सिद्धांत पर काम करना होगा। उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ आरएसएस के संवाद को रेखांकित करते हुए कहा कि गलतफहमियां केवल निरंतर बातचीत से ही दूर की जा सकती हैं।

कमाई में डॉ. आंबेडकर नगर एक्सप्रेस का जलवा वंदे भारत और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनें पछाड़ीं

4/24/2026 12:00:00 AM

भारतीय रेलवे के राजस्व विभाग द्वारा जारी वित्त वर्ष 2025-26 की ताजा रिपोर्ट ने रेल जगत के जानकारों और यात्रियों, दोनों को हैरान कर दिया है। अब तक यह माना जाता था कि वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी जैसी आधुनिक और प्रीमियम ट्रेनें ही रेलवे के खजाने को सबसे ज्यादा भरती हैं। लेकिन इस साल के आंकड़ों ने एक नया इतिहास रच दिया है। डॉ. आंबेडकर नगर (महू)-प्रयागराज एक्सप्रेस कमाई के मामले में देश की नंबर-1 ट्रेन बनकर उभरी है।

वंदे भारत को मिला तगड़ा मुकाबला

आंकड़ों के अनुसार, डॉ. आंबेडकर नगर एक्सप्रेस ने चालू वित्त वर्ष में ₹40.56 करोड़ का प्रभावशाली राजस्व अर्जित किया है। वहीं, आधुनिक सुविधाओं से लैस हाई-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस करीब ₹31 करोड़ की कमाई के साथ इस दौड़ में काफी पीछे रह गई है। सूची में दूसरे स्थान पर खजुराहो-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस रही, जिसने ₹39 करोड़ का व्यवसाय किया, जबकि दिग्गज मानी जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस तीसरे पायदान पर खिसक गई है।

आखिर क्यों बदली राजस्व की तस्वीर?

रेलवे विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के पीछे मुख्य रूप से 'कनेक्टिविटी और क्षमता' का हाथ है।

लंबी दूरी और अधिक स्टॉपेज: यह ट्रेन मालवा अंचल को उत्तर प्रदेश के प्रमुख केंद्रों से जोड़ती है, जिससे इसमें साल भर 'वेटिंग लिस्ट' रहती है।
किफायती सफर: प्रीमियम ट्रेनों की तुलना में इसमें स्लीपर और थर्ड एसी की सीटें अधिक हैं, जो मध्यम वर्ग की पहली पसंद हैं।
निरंतरता: प्रीमियम ट्रेनों के सीमित फेरों के मुकाबले यह एक्सप्रेस ट्रेन अपनी उच्च वहन क्षमता (Carrying Capacity) के कारण अधिक लाभदायक साबित हुई है।

यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भारतीय रेल के लिए पारंपरिक लंबी दूरी की मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें आज भी 'रीढ़ की हड्डी' बनी हुई हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद घबराया पाकिस्तान चीन और तुर्की के साथ मिलकर रच रहा 'गुप्त' साजिश, एडवांस एयर डिफेंस पर टिकी नजरें

4/24/2026 12:00:00 AM

पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सेना की अभूतपूर्व कार्रवाई से पस्त हुआ पाकिस्तान अब अपनी खोई हुई साख बचाने के लिए चोरी-छिपे अपनी सैन्य शक्ति को दोगुना करने में जुट गया है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान अब केवल पारंपरिक हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह चीन, तुर्की और कुछ यूरोपीय देशों जैसे इटली और स्विट्जरलैंड से घातक एयर डिफेंस तकनीकें हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

'ए हेड एम्युनेशन' और UCAVs का जखीरा

पाकिस्तानी सेना अब 'ए हेड एम्युनेशन' (AHEAD Ammunition) जैसा एडवांस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है, जो हवा में ही दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों के परखच्चे उड़ाने में सक्षम है। इसके अलावा, इस्लामाबाद ने तुर्की से Akinci और चीन से CH-4 व CH-5 जैसे कुल 31 आधुनिक मानवरहित युद्धक विमान (UCAVs) खरीदने का सौदा किया है। इनमें से कुछ ड्रोन्स की मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक बताई जा रही है, जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है।

चीन की 'नोरिन्को' के साथ आर्टिलरी डील

भारतीय सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने चीनी रक्षा फर्म 'नोरिन्को' के साथ मिलकर अपनी तोपखाना क्षमता को बढ़ाने के लिए SH-15 सेल्फ-प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोपों का बड़ा ऑर्डर दिया है। हालांकि पाकिस्तान इन्हें अफगानिस्तान सीमा पर तैनात करने का दावा कर रहा है, लेकिन इसकी 55 किलोमीटर की रेंज और 90 किमी/घंटा की रफ़्तार इसे पहाड़ी इलाकों में भारत के खिलाफ एक घातक हथियार बनाती है।

समुद्र में 'लायन स्टार' युद्धाभ्यास

थल सेना के साथ-साथ पाकिस्तान नौसेना भी हिंद महासागर में सक्रिय हो गई है। हाल ही में श्रीलंका के साथ 'लायन स्टार V' युद्धाभ्यास में पाकिस्तान के दो आधुनिक युद्धपोत—PNS तैमूर और PNS असलात—ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के समुद्री प्रभाव को चुनौती देने और पड़ोसी देशों को भड़काने की एक सोची-समझी चाल है।

मलेशिया डिफेंस एक्सपो (DSA 2026) में भारत की नकल

खुद को 'आत्मनिर्भर' दिखाने की होड़ में पाकिस्तान ने मलेशिया में चल रहे DSA 2026 डिफेंस एक्सपो में अपना स्टॉल लगाया है। भारतीय रक्षा निर्यात की सफलता को देखते हुए, पाकिस्तान भी अब एक मेजर जनरल के नेतृत्व में अपनी टीम भेजकर दुनिया को हथियार बेचने का ढोंग कर रहा है। हालांकि, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान की इन हरकतों पर पैनी नजर रखे हुए हैं।

बिल नहीं, सीधा पैसा, पेंशनर्स के लिए मेडिकल अलाउंस सिस्टम में बड़ा बदलाव

4/24/2026 12:00:00 AM

केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले पेंशनभोगियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब पेंशनर्स को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) प्राप्त करने के लिए अस्पतालों के बिल या जटिल कागजी दस्तावेजों की चिंता नहीं करनी होगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, यह भत्ता अब सीधे पेंशनर के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमैटिक हुई व्यवस्था

16 अप्रैल 2026 को जारी आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, FMA का भुगतान अब पूरी तरह ऑटोमैटिक कर दिया गया है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार काम करेगी:

ऑटो-क्रेडिट: सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पैसा ट्रांसफर करेगा।
तिमाही भुगतान: यह राशि हर तीन महीने (एक क्वार्टर) के अंतराल पर नियमित रूप से खाते में भेजी जाएगी।
CPAO की भूमिका: सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस पहले पात्रता की जांच करेगा और फिर बैंक को भुगतान के लिए अधिकृत करेगा।

लाइफ सर्टिफिकेट और अन्य विकल्प

इस सुविधा को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए पेंशनर्स को हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करना होगा। यदि कोई पेंशनर FMA के बजाय CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) की ओपीडी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे यह विकल्प चुनने की भी आजादी दी गई है। इसके अलावा, पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार के पात्र सदस्य भी डेथ सर्टिफिकेट जमा कर इस सुविधा को जारी रख सकते हैं।
यह कदम विशेष रूप से उन बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो लंबी कागजी प्रक्रियाओं और बैंकों के चक्कर काटने में असमर्थ थे। सरकार का लक्ष्य न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के तहत पेंशनर्स के जीवन को सुगम बनाना है।

लगातार 3 दिनों से बाजार में कोहराम जारी, निवेशकों के डूब गए 9 लाख करोड़

4/24/2026 12:00:00 AM

शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 को भारतीय शेयर बाजार में मचे हाहाकार ने निवेशकों की कमर तोड़ दी है। सेंसेक्स और निफ्टी में 1% की भारी गिरावट ने महज एक दिन में निवेशकों के ₹6 लाख करोड़ स्वाहा कर दिए। अगर पिछले तीन सत्रों की बात करें, तो यह घाटा ₹9 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
बाजार में इस "ब्लैक फ्राइडे" जैसी स्थिति के पीछे मुख्य रूप से पश्चिम एशिया का तनाव और कच्चे तेल की उबलती कीमतें जिम्मेदार हैं। आइए जानते हैं वे 5 बड़ी वजहें जिन्होंने बाजार का मूड बिगाड़ा:

1. अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मुज की घेराबंदी

बाजार में बिकवाली का सबसे बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता गतिरोध है। शांति समझौते की उम्मीदें धूमिल होती दिख रही हैं। वॉशिंगटन द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) की घेराबंदी और ट्रंप के कड़े बयानों ने युद्ध की आहट तेज कर दी है। चूंकि दुनिया का एक बड़ा तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है, इसलिए इसकी बंदी ने वैश्विक सप्लाई चेन पर संकट खड़ा कर दिया है।

2. कच्चे तेल की कीमतों में 'आग'

पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) की कीमतें इस हफ्ते करीब 18% तक बढ़ गई हैं। मार्च और अप्रैल के दौरान कीमतें कई बार $100 प्रति बैरल के पार निकल चुकी हैं। भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात करता है, ऐसे में महंगा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई और चालू खाता घाटे (CAD) का बड़ा खतरा है।

3. FIIs की भारी बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। अप्रैल के शुरुआती हफ्तों में ही FIIs ने ₹10,000 करोड़ से ज्यादा की नेट सेलिंग की है। वैश्विक अनिश्चितता के दौर में विदेशी निवेशक उभरते बाजारों (Emerging Markets) से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश जैसे सोने और अमेरिकी डॉलर की ओर भाग रहे हैं।

4. आईटी (IT) सेक्टर के कमजोर नतीजे

बाजार की गिरावट में आईटी दिग्गजों का भी बड़ा हाथ रहा। हाल ही में आए इंफोसिस (Infosys) जैसे बड़े शेयरों के चौथी तिमाही (Q4) के नतीजे बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने इनके टारगेट प्राइस घटा दिए, जिससे आईटी इंडेक्स में भारी बिकवाली देखी गई।

5. बॉन्ड यील्ड और डॉलर की मजबूती

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती को टालने के संकेतों और वैश्विक अस्थिरता के कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो भारतीय रुपया कमजोर होता है, जिससे विदेशी निवेशकों का मुनाफा कम हो जाता है और वे शेयर बेचकर बाहर निकलने लगते हैं।

बाजार का हाल: एक नजर में

इंडेक्स	गिरावट (आज)	3 दिन की कुल गिरावट	निवेशकों का नुकसान (3 दिन)
सेंसेक्स	~1,000 अंक (1%)	~2,400 अंक (3%)	₹9 लाख करोड़
निफ्टी 50	~250 अंक (1%)	~2.6%	-

प्याज की कीमतों में 'आग' ₹60 के पार पहुँचा भाव, सरकार ने कीमतों को काबू करने के लिए निकाला 'बफर स्टॉक'

4/24/2026 12:00:00 AM

देशभर की मंडियों में प्याज की आवक घटने से आम आदमी की रसोई का बजट एक बार फिर गड़बड़ा गया है। पिछले एक हफ्ते के भीतर प्याज की कीमतों में 40% तक का उछाल देखा गया है। दिल्ली, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों में जो प्याज ₹30-35 प्रति किलो बिक रही थी, वह अब ₹50 से ₹60 के पार पहुंच गई है। विशेष रूप से नासिक और पुणे की मंडियों में थोक भाव बढ़ने का असर अब सीधे रिटेल मार्केट पर पड़ रहा है।

कीमतें बढ़ने के 5 मुख्य कारण

फसल को नुकसान: महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने रबी की तैयार फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे मंडियों में आवक (Supply) कम हो गई है।
सप्लाई गैप: पुरानी प्याज का स्टॉक अब खत्म होने की कगार पर है और नई खरीफ फसल आने में अभी समय है। इस बीच के समय में मांग बढ़ने से दाम बढ़ रहे हैं।
निर्यात नीति की सुगबुगाहट: अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्याज की बढ़ती मांग और निर्यात प्रतिबंधों में ढील की खबरों ने व्यापारियों को स्टॉक जमा करने के लिए उकसाया है।
लॉजिस्टिक्स खर्च: कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और बढ़ते डीजल के दामों ने परिवहन लागत (Transportation Cost) बढ़ा दी है, जिससे प्याज की लैंडिंग कीमत बढ़ गई है।
जमाखोरी का डर: मंडियों में बिचौलियों द्वारा कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिशों ने भी कीमतों को हवा दी है।

सरकार की 'राहत' वाली तैयारी

बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत अपने 'बफर स्टॉक' से प्याज जारी करना शुरू कर दिया है। NAFED और NCCF के जरिए प्रमुख शहरों में ₹35 प्रति किलो की रियायती दर पर मोबाइल वैन और सरकारी केंद्रों के माध्यम से प्याज बेची जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 15 दिनों में बाजार में अतिरिक्त सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को पुनः ₹40 के नीचे लाया जाए।

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 पर बड़ा अपडेट%3A डिजिलॉकर पर Coming Soon का सिग्नल 52 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होने के करीब

4/21/2026 12:00:00 AM

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा आयोजित 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों का इंतजार कर रहे लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म DigiLocker के आधिकारिक पोर्टल पर यूपी बोर्ड 2026 के परिणामों को लेकर 'Coming Soon' का मैसेज फ्लैश होना शुरू हो गया है, जो इस बात का पुख्ता संकेत है कि बोर्ड किसी भी वक्त नतीजों की घोषणा कर सकता है।

25 अप्रैल तक आ सकते हैं नतीजे

सूत्रों और पिछले रुझानों (Past Trends) की मानें तो यूपी बोर्ड इस साल भी 25 अप्रैल के आसपास ही परिणाम जारी करने की तैयारी में है। राज्य के करीब 52.3 लाख विद्यार्थियों ने इस बार परीक्षा दी थी, जिनकी कॉपियों का मूल्यांकन कार्य मार्च के अंत तक ही पूरा कर लिया गया था। वर्तमान में बोर्ड डेटा अपलोडिंग और 'रिजल्ट टेबुलेशन' के अंतिम चरण में है। 2025 में भी बोर्ड ने 25 अप्रैल को ही नतीजे घोषित किए थे, जिससे इस साल भी इसी तारीख को लेकर संभावनाएं प्रबल हैं।

डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी उपलब्ध होगी मार्कशीट

भारी ट्रैफिक के कारण आधिकारिक वेबसाइट डाउन होने की स्थिति में छात्र DigiLocker और UMANG ऐप का उपयोग कर अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। डिजिलॉकर पर स्टेटस अपडेट होने का मतलब है कि बोर्ड ने तकनीकी स्तर पर डेटा शेयरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा, छात्र अपना परिणाम SMS (UP10/UP12 <रोल नंबर> लिखकर 56263 पर भेजकर) के जरिए भी प्राप्त कर सकेंगे।

पास होने के लिए 33% अंक अनिवार्य

छात्रों को प्रत्येक विषय और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो छात्र एक या दो विषयों में फेल होंगे, उन्हें 'कंपार्टमेंट परीक्षा' (Compartment Exam) के जरिए अपना साल बचाने का अवसर दिया जाएगा।

महिला आरक्षण पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, CM योगी बोले कांग्रेस और सपा का चेहरा अलोकतांत्रिक

4/21/2026 12:00:00 AM

उत्तर प्रदेश की राजधानी मंगलवार को भगवा रंग और नारों से सराबोर रही। महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दलों के कथित "महिला विरोधी" रवैये के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में एक अभूतपूर्व शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर विधानसभा तक चली इस 'महिला जन आक्रोश रैली' में हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लेकर विपक्षी गठबंधन 'INDIA' के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया।

विपक्ष पर बरसे सीएम योगी

पैदल मार्च का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों, विशेषकर सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह रैली केवल एक मार्च नहीं, बल्कि देश की 'आधी आबादी' के उस अपमान का जवाब है जो विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर किया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा:
"प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को सम्मान देने का जो ऐतिहासिक अवसर दिया, विपक्ष ने अपनी संकुचित मानसिकता के कारण उसे बाधित करने का प्रयास किया। आज की यह भीड़ प्रमाण है कि महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं।"

एकजुट दिखा एनडीए कुनबा

इस प्रदर्शन में न केवल बीजेपी के दिग्गज नेता जैसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हुए, बल्कि सहयोगी दलों के नेता ओमप्रकाश राजभर और आशीष पटेल की मौजूदगी ने एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया। भीषण गर्मी और बढ़ते पारे के बावजूद, सड़कों पर महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके लिए प्रशासन ने 11 रूटों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया था।
रैली के दौरान 'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' के उद्घोषों के साथ सपा-कांग्रेस विरोधी नारे गूंजते रहे। बीजेपी ने इस मार्च के जरिए आगामी राजनीतिक समीकरणों को साधने और महिला वोट बैंक को लामबंद करने की अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है।

दलाल स्ट्रीट पर छाने को तैयार Razorpay 6 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर आएगा IPO निवेशकों के लिए कमाई का सुनहरा मौका

4/20/2026 12:00:00 AM

भारत की प्रमुख फिनटेक यूनिकॉर्न, रेजरपे (Razorpay), भारतीय शेयर बाजार में अपनी नई पारी शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, बेंगलुरु स्थित यह डिजिटल भुगतान दिग्गज अगले कुछ हफ्तों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) गोपनीय तरीके से दाखिल कर सकती है। कंपनी की योजना इस आईपीओ (IPO) के जरिए बाजार से लगभग 600 से 700 मिलियन डॉलर जुटाने की है।

हालांकि, बाजार विशेषज्ञों की नजर कंपनी की वैल्यूएशन पर टिकी है। अनुमान है कि कंपनी 5 से 6 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर लिस्ट हो सकती है, जो इसके 2021 के 7.5 बिलियन डॉलर के शिखर मूल्यांकन से थोड़ा कम है। 'कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग' का रास्ता चुनकर रेजरपे ने स्विगी और मीशो जैसे अन्य स्टार्टअप्स की राह पकड़ी है, जिससे उसे अपनी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करने से पहले नियामक के साथ चर्चा करने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। यह कदम ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण फोनपे (PhonePe) ने अपनी लिस्टिंग योजनाओं को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

रेजरपे के लिए यह आईपीओ केवल फंड जुटाने का जरिया नहीं है, बल्कि इसके 'रिवर्स फ्लिप' (अमेरिका से भारत मुख्यालय शिफ्ट करना) की प्रक्रिया का अंतिम चरण भी है। हालांकि, डोमिसाइल शिफ्ट और ईसॉप (ESOP) खर्चों के कारण कंपनी को वित्त वर्ष 2025 में घाटा उठाना पड़ा है, लेकिन इसके परिचालन राजस्व (Operating Revenue) में 65% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। लगभग 180 बिलियन डॉलर का वार्षिक भुगतान संसाधित (Process) करने वाली यह कंपनी अब केवल ऑनलाइन गेटवे तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑफलाइन पीओएस (POS) और कंज्यूमर पेमेंट सेगमेंट में भी अपनी पैठ बढ़ा रही है।